crop insurance approved : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! निसर्गाचा लहरीपणा आणि कधी ओला तर कधी सुका दुष्काळ… या दुष्टचक्रात अडकलेल्या बळीराजाला एका गोष्टीची नेहमीच चातकासारखी वाट पाहावी लागते, ती म्हणजे आपल्या हक्काचा ‘पीक विमा’. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय लालफितीत आणि प्रलंबित अनुदानात अडकलेल्या या थकीत पीक विम्याबाबत आता एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जर तुम्हीही २०२१, २०२२ किंवा २०२३ पासून तुमच्या खात्यात पीक विम्याचे पैसे जमा होण्याची वाट पाहत असाल, तर हा लेख नक्की वाचा. शासनाने अखेर यावर मोठा निर्णय घेतला आहे. चला तर मग सविस्तर जाणून घेऊया या नवीन अपडेटबद्दल!
थकीत पीक विम्याला शासनाची हिरवी झेंडी
गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषतः २०२१ पासून राज्यातील अनेक भागांतील शेतकरी पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत होते. नुकतेच फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे वाटप करण्यात आले. तसेच, ज्यांचा विमा एक हजार रुपयांपेक्षा कमी होता, अशा खरीप आणि रब्बी २०२४ च्या शेतकऱ्यांची रक्कमही मंजूर करण्यात आली.
पण सर्वात मोठा प्रश्न होता तो २०२२, २०२३ आणि २०२४ मध्ये ११० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचा! अनेक शेतकऱ्यांच्या (उदा. सोलापूर जिल्ह्यातील) पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) पोर्टलवर ७३ हजार रुपयांसारखी मोठी रक्कम मंजूर दिसत होती, पण ती बँक खात्यात जमा होत नव्हती. याचे मुख्य कारण म्हणजे या रकमेसाठी आवश्यक असलेले राज्य शासनाचे ‘पूरक अनुदान’ थकीत होते. पण आता शेतकऱ्यांची ही चिंता मिटली आहे, कारण शासनाने या प्रलंबित रकमेला मंजुरी देत अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
येथे वाचा – अवकाळी पावसाचा धुमाकूळ! पहा पुढील ४ दिवसाचा तुमच्या जिल्ह्याचा अंदाज
कोणत्या वर्षासाठी किती निधी मंजूर झाला?
नव्या शासन निर्णयानुसार, ‘कप अँड कॅप’ (८०-११०) मॉडेल अंतर्गत ज्यांचे ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले होते, त्यांच्यासाठी शासनाने तिजोरी उघडली आहे:
१. खरीप आणि रब्बी हंगाम २०२२: या हंगामातील भरपाईपोटी भारतीय कृषी विमा कंपनीला तब्बल १८ कोटी ५८ लाख ८९ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
२. खरीप हंगाम २०२१: या जुन्या हंगामातील उर्वरित राज्य हिश्श्यासाठी देखील १२ लाख ७० हजार रुपयांची रक्कम वितरित केली जाणार आहे.
याचाच अर्थ असा की, ज्या शेतकऱ्यांच्या पोर्टलवर २०२२ आणि २०२३ च्या रकमा केवळ ‘दिसत’ होत्या, त्या आता प्रत्यक्षात त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील अशा अनेक शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
येथे वाचा – कापूस-सोयाबीन भाव वाढले; सध्या एवढा मिळतोय भाव
पुढील प्रतीक्षा कशाची? (अजून काय येणे बाकी आहे?)
हा निर्णय मोठा असला तरी, अजूनही काही जिल्ह्यांचे अनुदान मिळणे बाकी आहे. उदाहरणार्थ:
• २०२४ चे पूरक अनुदान: नांदेड, यवतमाळ, हिंगोली आणि परभणी या जिल्ह्यांचे पीक विमा वाटप या अनुदानावर अवलंबून आहे.
• २०२३ चे अनुदान: सोलापूर जिल्ह्याचे २०२३ चे थकीत पूरक अनुदान अद्याप मिळायचे आहे. या जिल्ह्यांसाठी लवकरच नवीन अपडेट येण्याची शक्यता आहे.
तसेच, आगामी खरीप हंगाम २०२५ संदर्भात केंद्रीय आणि राज्य कृषी मंत्र्यांच्या पातळीवर महत्त्वपूर्ण बैठका सुरू आहेत. जुन्या पीक विमा कॅल्क्युलेशनची आता फेरतपासणी होत असून, या प्रक्रियेचे नवीन अपडेट्स आपल्याला एप्रिल महिन्याच्या आसपास पाहायला मिळतील.
येथे वाचा – शेतकऱ्यांनो एकाच मशीनवर करा सर्व कामे; हे मशीन छोट्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वरदान’
राज्य शासनाचा हा नवीन निर्णय आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच एक आशेचा किरण आहे. लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल. ही महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्या इतर शेतकरी बांधवांना आणि व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही या दिलासादायक बातमीचा फायदा होईल. जय शिवराय, जय बळीराजा!
